यूनिसेफ के भारत में 75 वर्ष एवं संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के 35 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा में मंडलायुक्त महोदय , जिलाधिकारी बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट तथा मंडल के चारो जनपदों के मुख्या विकास अधिकारियों तथा सम्बंधित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और बच्चों सहित, अन्य सभी हितधारकों ने बाल अधिकारों के लिए शपथ ली तथा उनके अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई !
मंडलायुक्त महोदय चित्रकूटधाम मंडल, बांदा की अध्यक्षता में यूनिसेफ के साथ मिल कर हुआ संगोष्ठी का आयोजन
मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बच्चों से जुड़ी प्राथमिकताएँ एवं उपलब्धियों पर एक मण्डल स्तरीय स्टेकहोल्डर्स की संगोष्ठी का आयोजन किया गया. यह विशेष संगोष्ठी संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (यू एन सीआरसी) के 35 वर्ष तथा यूनिसेफ के भारत में 75 वर्ष पूरे होने पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित की गई.
बैठक का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण और समावेशी विकास से सम्बन्धित चुनौतियों एवं प्राथमिकताओं की पहचान करना एवं लिंग और समानता जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतिम छोर के बच्चों के लिए परिणामों में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना था।
मंडलायुक्त महोदय ने यूनिसेफ को भारत में 75 वर्ष के योगदान के लिए बधाई दी तथा कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बच्चो के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यूनिसेफ को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया I
यूनिसेफ के बाल संरक्षण अधिकारी श्री दिनेश कुमार ने बाल अधिकार समझौते के 35 और यूनिसेफ के 75 वर्ष की यात्रा पर एक लघु फिल्म दिखाई। उन्होंने कहा की यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश में सरकार व सभी हितधारकों के साथ मिलकर बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण एवं सहभागिता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ‘हर बच्चे को हर अधिकार’ की परिकल्पना सबके संयुक्त एवं सार्थक प्रयासों से ही संभव हो सकेगा I
ओपन सत्र में मण्डल में बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों की प्रगति और प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई. संगोष्ठी में सभी ने बाल अधिकार को सुनिश्चित करने की शपथ ली।
संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता बच्चों के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण एवं कानूनी रूप से मान्य विश्वव्यापी मानवाधिकार समझौता है जिसका प्रारूप 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया एवं 1990 में लागू किया गया। इसे भारत ने 1992 में अंगीकृत किया था। CRC के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के हर व्यक्ति को बच्चा माना गया है और इसके लिए 54 आर्टिकल में बच्चे को बिना भेदभाव के सभी अधिकारों को देने का वादा किया गया है जिसमें मुख्य रूप में जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार एवं प्रतिभागिता के अधिकार स्माइल हैं
उक्त कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड एवं सामान्य श्रेणी) तथा प्रवर्कता (स्पॉन्सरशिप) योजना के 04 लाभार्थी बच्चों ने अपने अनुभव साझा किये तथा इन बताया कि कैसे योजनाओं से प्राप्त धनराशि के कारण अपनी शिक्षा नियमित ग्रहण कर पा रहे है साथ साथ दैनिक जीवन के खर्च का वाहन भी कर पा रहे हैI
उक्त बैठक में चित्रकूट धाम मंडल के विभिन्न जनपदों से मंडल एवं जनपद स्तरीय लगभग संगोष्ठी में लगभग 150 अधिकारियों तथा यूनिसेफ के अधिकारी एवं सलाहकार आदि ने प्रतिभाग किया I
