आपको बताते चलें कि शासन ने मोहन साहू नगर पालिका बांदा के चेयरमैन है जिन्हें शासन द्वारा आरोपित सिद्ध किया गया था और उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया था परंतु उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद एक बार पुनः
मोहन साहू चेयरमैन पद पर काबिज हो गए आपको जानकारी होगी विगत इस कार्यकाल में मोहन साहू को शासन द्वारा कई बार पद से निष्कासित करने की कोशिश की गई और भरसक पूरा प्रयास किया गया कि मोहन साहू को पद में बने ना रहने दिया जाए परंतु मोहन साहू हार नहीं मानी और लगातार न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए उच्च न्यायालय की शरण पर जाते रहे जिससे उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके एक बार पुनः न्याय की स्थापना करने की कोशिश की है वास्तव में अगर हमारे देश में न्याय व्यवस्था नहीं होती तो ना जाने सरकारें कितनी मनमानी करती रहती और सत्ता का दुरुपयोग सदा चलता रहता है परंतु आज भी न्यायालय हमारी गौरव पूर्ण कार्य कर रही हैं उसी का नतीजा एक बार बांदा में फिर देखने को मिला है और मोहन साहू अपने पद पर आसीन हो सकेंगे जब मोहन साहू कार्यालय में पदभार ग्रहण करने गए तो हम मौके में अधिशासी अधिकारी मौजूद नहीं थे जिससे उन्हें पदभार ग्रहण करने में दिक्कत आई जिसकी उन्होंने सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है कुछ भी हो एक बार मोहन साहू पुनः पद पर स्थापित होने में कामयाब रहे
