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सेवा में श्रीमान मुख्य्मंत्री महोदय  उत्तर प्रदेश सरकार (लखनऊ)

सेवा में श्रीमान मुख्य्मंत्री महोदय

उत्तर प्रदेश सरकार (लखनऊ

विषय बांदा में स्थित आवास विकास कालोनी में नियम विरूद्ध अवैध तरीके से संचालित अस्पताल/पैथालॉजी यों की शिकायत जनवरी माह में आपको प्रमाण सहित भेजने के बाद जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही न करने व आरजीएस पोर्टल में समस्या का फर्जी निस्तारण दिखाने के संबंध में !

महोदय आपको सादर अवगत कराना है कि बांदा में आवास विकास कालोनी में जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते नियम विरूद्ध अवैध तरीके से दर्जनों अस्पताल/पैथालॉजी दबंग लोगों द्वारा संचालित हैं ! जिनकी शिकायत पूर्व में जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित अक्टूबर महीने से जनवरी तक मुहल्ले के लोगों ने दिया था ! यहां से कोई कार्यवाही न होने पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपको 29 जनवरी को सभी साक्ष्यों के साथ शिकायती पत्र भेजा गया !

आपके ऑफिस से 15, फरवरी को जांच डीएम महोदया बांदा को अाई महोदया ने सीएमओ बांदा को जांच अधिकारी नामित किया ! व उनसे आवश्यक कार्यवाही करने व आख्या देने को कहा !

जांच अधिकारी ने पहले तो जांच करने से ही माना कर दिया जिसका पत्र इसमें सलंग्न है और बाद बिना मौके पार पहुंचे बिना शिकायत कर्ताओं से मिले गलत आख्या सीएम ऑफिस लखनऊ व डीएम ऑफिस बांदा को दे दिया !

वहीं दूसरी ओर आवास विकास परिषद लगातार अस्पताल/ पैथालॉजी यों के भवन स्वामियों को लगातार व्यवसायिक प्रयोग बंद करने की नोटिस व बांदा पुलिस को लिखित में पत्र जारी कर इनको हटाने के लिए पुलिस बल मांग रहा है !

इतनी कार्यवाही होने के बावजूद जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकरण पर बिल्कुल चुप हैं और कोई सहयोग नहीं कर रहे आखिर किसके दबाव में?

इन अस्पताल/पैथालॉजी के संचालकों द्वारा आए दिन हमें अप्रत्यक्ष रूप से धमकी व हमारी छवि खराब करने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं जिनकी शिकायत मै पूर्व में आपको पत्र के माध्यम से कर चुका हूं !

महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण की जांच शासन स्तर से जांच कमेटी गठित करके कराएं

तभी ठोस कार्यवाही संभव है !

निवेदक

पुष्पेन्द्र सिंह चुनाले

महेश प्रताप सिंह (एडवोकेट)

सलंगनक

01..जिले के सभी अधिकारियों को दिए गए शिकायती पत्र !

02. जनसूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सूचनाओं की छायाप्रति!

03. . आवास विकास परिषद द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के पत्रों की छायाप्रति !

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