दिनांक 18 सितंबर 2024
जिलाधिकारी बांदा श्री नागेंद्र प्रताप ने बताया है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभिन्न स्तर से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण संदर्भों एवं अधोहस्ताक्षरी की जनसुनवायी के दौरान प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं किया जा रहा है।
तहसील/जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा बिना आख्या का परीक्षण किये अपने अधीनस्थों की आख्याओं को अग्रसारित कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाता है, जो कदापि उचित नहीं है।
शासन स्तर से निरन्तर इस आशय के निर्देश प्राप्त हो रहे है कि शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये तथा शिकायतकर्तागण से निस्तारण का फीडबैक भी लिया जाये। दिनांक 15 सितम्बर, 2024 को मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से विकास कार्यक्रम / कानून व्यवस्था की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान भी मा० मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त आशय के आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये, जिसके अनुपालन हेतु आयुक्त महोदय द्वारा भी पत्र प्रेषित किया गया है।
अतः समस्त जिला/तहसील स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में शासन एंव अन्य स्तर से प्राप्त होने वाले समस्त संदर्भों तथा जनसुनवायी के दौरान प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों का सरसरी तौर पर निस्तारण न करके गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये तथा शिकायतकर्तागणों से निस्तारण के सम्बन्ध में फीड बैंक भी प्राप्त किया जाये।
