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समाधान दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन अवरुद्ध करने के निर्देश

*समाधान दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन अवरुद्ध करने के निर्देश*

*आयुक्त ने अतर्रा में खाद्य भंडार गृह, उर्वरक बिक्री केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी किया औचक निरीक्षण*

 

**बाँदा, 17 अगस्त 2026।** आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बाँदा श्री राजेश एस के साथ तहसील अतर्रा में आयोजित **समाधान दिवस** में प्रतिभाग कर जनसामान्य की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई की गई। समाधान दिवस के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा प्रत्येक शिकायत का स्थलीय परीक्षण कर नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

 

समाधान दिवस के दौरान **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अतर्रा, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड अतर्रा, खण्ड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अतर्रा, बिसंडा एवं नरैनी तथा खण्ड विकास अधिकारी, महुआ के अनुपस्थित पाए जाने पर आयुक्त द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए दिनांक 17.08.2026 का वेतन अवरुद्ध करने के निर्देश दिए गए।** उन्होंने निर्देशित किया कि तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित समाधान दिवस शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जिसमें संबंधित अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर जनसामान्य की समस्याओं को सुनें तथा अपने विभाग से संबंधित प्रकरणों का मौके पर ही यथासंभव निस्तारण कराएं। भविष्य में समाधान दिवस में बिना सक्षम अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

 

इसके उपरांत आयुक्त द्वारा **भारतीय खाद्य निगम, अतर्रा के भण्डार गृह का औचक निरीक्षण** किया गया। निरीक्षण के दौरान गेहूं के भण्डारण की स्थिति संतोषजनक पाई गई। आयुक्त ने निर्देशित किया कि भण्डारित खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं सुरक्षित भण्डारण व्यवस्था पर निरन्तर निगरानी रखी जाए। भण्डार गृह में साफ-सफाई, सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं तथा खाद्यान्न के रख-रखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने पाए। भण्डारित गेहूं का नियमित रूप से निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।

 

इसके पश्चात **सहकारी क्रय-विक्रय समिति, अतर्रा एवं एम-पैक्स अतर्रा** का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यूरिया एवं डीएपी उर्वरक की उपलब्धता पर्याप्त पाई गई। आयुक्त ने निर्देशित किया कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कालाबाजारी अथवा निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूली न होने पाए। उर्वरकों का वितरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारदर्शी ढंग से किया जाए तथा किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उपलब्ध स्टॉक एवं वितरण की नियमित निगरानी करते हुए मांग के अनुरूप समय से उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

 

इसके उपरांत आयुक्त द्वारा **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतर्रा का औचक निरीक्षण** किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्र में पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी व्यवस्था तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता संतोषजनक पाई गई। आयुक्त ने स्वास्थ्य केन्द्र में आने वाले मरीजों को बेहतर एवं सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था को निरन्तर बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए।

 

निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंच मार्ग कच्चा होने के कारण मरीजों एवं उनके तीमारदारों को आवागमन में कठिनाई होती है। साथ ही केन्द्र में समुचित ड्रेनेज सिस्टम का अभाव है तथा नगर पालिका के अन्तर्गत संचालित **सुलभ शौचालय अत्यधिक गन्दी अवस्था में** है। इस पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंच मार्ग के सुदृढ़ीकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए तथा ड्रेनेज की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए। नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सुलभ शौचालय की तत्काल साफ-सफाई कराकर उसे नियमित रूप से स्वच्छ एवं क्रियाशील रखा जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केन्द्र जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता, पेयजल, शौचालय एवं जल निकासी की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी स्वीकार्य नहीं होगी।

 

आयुक्त ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि **जनसामान्य को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पारदर्शी, समयबद्ध एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।** अधिकारी अपने-अपने विभागीय दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का समयबद्ध ढंग से निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

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