मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में कम प्रगति पर तीन खण्ड विकास अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश
मुख्य विकास अधिकारी श्री अजय कुमार पाण्डेय ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वी०सी० के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारियों एवं सचिवों की समीक्षा की गयी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीन विकास खण्डों की प्रगति अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं पाई गई। जिसमें विकास खण्ड तिन्दवारी में 31.67 प्रतिशत, विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में 38.30 प्रतिशत तथा विकास खण्ड महुआ में 43.44 प्रतिशत प्रगति रही। प्रगति लक्ष्य से कम रहने पर मुख्य विकास अधिकारी श्री अजय कुमार पाण्डेय ने खण्ड विकास अधिकारी तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द एवं महुआ का वेतन रोकने के आदेश परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण‚ बॉदा को दिए।
इसीप्रकार गत वर्षों (2019-20 से 2025-26) में आवंटित आवासों की पूर्णता की समीक्षा में पाया गया कि विकास खण्ड नरैनी में 86.85 प्रतिशत, विकास खण्ड जसपुरा में 88.01 प्रतिशत तथा विकास खण्ड कमासिन में 88.01 प्रतिशत प्रगति हुई है। शत-प्रतिशत पूर्णता न होने पर उक्त तीनों खण्ड विकास अधिकारियों (तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द एवं महुआ) कड़ी चेतावनी दी गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विकास खण्ड की प्रगति की तुरंत समीक्षा करें तथा सबसे कम प्रगति वाले तीन सचिवों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए।
श्री अजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य हर पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लक्ष्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सभी अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण निष्ठा एवं गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए और योजना की निगरानी एवं तेज गति से क्रियान्वयन के लिए निरंतर समीक्षा तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही विकास एवं पंचायत विभाग को कुल आवंटित 123 ग्राम पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में खराब प्रगति वाले पंचायत सहायकों पर कार्यवाही के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी बॉदा को दिए
